Death Certificate of Bhagat Singh
Saturday, December 17, 2011
Tuesday, December 6, 2011
Friday, November 25, 2011
Worst Condition of Grand Son of Shaheed Udham Singh (Indian Freedom Fighter)
ये फोटो अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी (जिहोने जालियाँवाला बाग के नरसंहार के जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की ) के पौत्र सरदार जीत सिंह का है जो आज इस तरह अपना जीवन चलाने को मजबूर हैं।
क्या उस अमर शहीद की आत्मा स्वर्ग में रोती न होगी ? क्या आने वाली नस्लों को ये दिन देखने पड़ें इसीलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी ? क्या ये तस्वीर हम सब को शर्मसार नहीं कर रही ?
Disclaimer : We are not sure that this person is real grand son of Udham Singh.
Thursday, November 24, 2011
Public Letter to Anna Hazare on Food Adulteration
Respected Anna Ji,
God may give you long and healthy life so that you can remove corruption from Our India by roots. I love your speech on Television. You are really true spiritual Person as other spiritual guru do not tried to remove poverty and injustice for poor people in India India India
Wednesday, November 2, 2011
Tuesday, November 1, 2011
Sunday, October 16, 2011
Wednesday, October 12, 2011
Sunday, October 9, 2011
Saturday, October 8, 2011
Monday, October 3, 2011
Saturday, October 1, 2011
Friday, September 23, 2011
Tuesday, September 20, 2011
Tuesday, September 6, 2011
Sunday, September 4, 2011
Sunday, August 28, 2011
Friday, August 26, 2011
Tuesday, August 23, 2011
Thursday, August 18, 2011
Wednesday, August 17, 2011
Sunday, August 14, 2011
Friday, July 29, 2011
Wednesday, July 27, 2011
Monday, July 25, 2011
Friday, July 22, 2011
Saturday, July 16, 2011
Saturday, July 9, 2011
Thursday, July 7, 2011
Saturday, July 2, 2011
Sunday, June 12, 2011
Saturday, April 30, 2011
Wednesday, April 20, 2011
Friday, April 15, 2011
Thursday, April 14, 2011
Feature of New Lokpal Bill
Existing System |
No politician or senior officer ever goes to jail despite huge evidence because Anti Corruption Branch (ACB) and CBI directly come under the government. Before starting investigation or initiating prosecution in any case, they have to take permission from the same bosses, against whom the case has to be investigated. |
No corrupt officer is dismissed from the job because Central Vigilance Commission, which is supposed to dismiss corrupt officers, is only an advisory body. Whenever it advises government to dismiss any senior corrupt officer, its advice is never implemented. |
No action is taken against corrupt judges because permission is required from the Chief Justice of India to even register an FIR against corrupt judges. |
Nowhere to go - People expose corruption but no action is taken on their complaints. |
There is so much corruption within CBI and vigilance departments. Their functioning is so secret that it encourages corruption within these agencies. |
Weak and corrupt people are appointed as headsof anti-corruption agencies. |
Citizens face harassment in government offices. Sometimes they are forced to pay bribes. One can only complaint to senior officers. No action is taken on complaints because senior officers also get their cut. |
Nothing in law to recover ill gotten wealth. A corrupt person can come out of jail and enjoy that money. |
Small punishment for corruption- Punishment for corruption is minimum 6 months and maximum 7 years. |
System Proposed by civil society |
Lokpal at centre and Lokayukta at state level will be independent bodies. ACB and CBI will be merged into these bodies. They will have power to initiate investigations and prosecution against any officer or politician without needing anyone’s permission. Investigation should be completed within 1 year and trial to get over in next 1 year. Within two years, the corrupt should go to jail. |
Lokpal and Lokayukta will have complete powers to order dismissal of a corrupt officer. CVC and all departmental vigilance will be merged into Lokpal and state vigilance will be merged into Lokayukta. |
Lokpal & Lokayukta shall have powers to investigate and prosecute any judge without needing anyone’s permission. |
Lokpal & Lokayukta will have to enquire into and hear every complaint. |
All investigations in Lokpal & Lokayukta shall be transparent. After completion of investigation, all case records shall be open to public. Complaint against any staff of Lokpal & Lokayukta shall be enquired and punishment announced within two months. |
Politicians will have absolutely no say in selectionsof Chairperson and members of Lokpal & Lokayukta. Selections will take place through a transparent and public participatory process. |
Lokpal & Lokayukta will get public grievances resolved in time bound manner, impose a penalty of Rs 250 per day of delay to be deducted from the salary of guilty officer and award that amount as compensation to the aggrieved citizen. |
Loss caused to the government due to corruption will be recovered from all accused. |
Enhanced punishment - The punishment would be minimum 5 years and maximum of life imprisonment. |
An Appeal by Kiran Bedi and Arvind Kejriwal
(PLS CIRCULATE THIS WIDELY)
a mahatma announces fast unto death against corruption
Anna Hazare fasts unto death starting 5th April.
He is demanding enactment of a strong anti-corruption law - Jan Lokpal Bill - to ensure swiftness and certainty of punishment to the corrupt.
Will his fast have any impact on the deaf Government of India
Yes, it certainly would. Because, last time when Anna sat on fast -
• 6 corrupt ministers in Maharashtra had to resign
• 400 corrupt officers were dismissed from job
• 2002 - Maharashtra RTI Act was passed
• 2006 - Central Government withdrew its proposal to amend Central RTI Act
Now Anna is fasting to demand Jan Lokpal Bill.
JAN LOKPAL BILL will act as deterrent and instill fear in the minds of corrupt people.
"At 78, Anna is not fasting for himself, he is fasting for the future of my kid. I will myself fast on 5th April for a day and ask my 5 year daughter also to skip a meal on 5th April," Rakesh, a software engineer.
What can you do?
"Let the whole nation fast for a day on 5th April and pray for a corruption free India
"Lets reach Jantar Mantar in thousands, in lakhs from 5th April. I will be there - day and night - with Anna. We will all sleep on the roads of Jantar Mantar. Anna's fast can change India
"Send us a missed call at 02261550789 to stay updated about this movement. Forward this mail to everyone," Kiran Bedi
Do watch this film: http://www.youtube.com/watch?v=2eJnyPRWHzc
Across India, join Sri Sri Ravishankar, Swami Agnivesh, Arch Bishop of Delhi Vincent Concessao, Mahmood A Madani, Kiran Bedi, J M Lyngdoh, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, Mufti Shamoom Qasmi, Mallika Sarabhai, Arun Bhatia, Sunita Godara, Swami Ramdev, All India Bank Employees Federation, PAN IIT Alumni Association, Common Cause, Foundation for Restoration of National Values and many other prominent organizations and leaders, as India comes out on the streets!
200+ CITIES WILL RALLY BEHIND ANNA!
Salient features of Jan Lokpal Bill
Drafted by Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal, this Bill has been refined on the basis of feedback received from public on website and after series of public consultations. It has also been vetted by and is supported by Shanti Bhushan, J M Lyngdoh, Kiran Bedi, Anna Hazare etc. It was sent to the PM and all CMs on 1st December.
1. An institution called LOKPAL at the centre and LOKAYUKTA in each state will be set up
2. Like Supreme Court and Election Commission, they will be completely independent of the governments. No minister or bureaucrat will be able to influence their investigations.
3. Cases against corrupt people will not linger on for years anymore: Investigations in any case will have to be completed in one year. Trial should be completed in next one year so that the corrupt politician, officer or judge is sent to jail within two years.
4. The loss that a corrupt person caused to the government will be recovered at the time of conviction.
5. How will it help a common citizen: If any work of any citizen is not done in prescribed time in any government office, Lokpal will impose financial penalty on guilty officers, which will be given as compensation to the complainant.
6. So, you could approach Lokpal if your ration card or passport or voter card is not being made or if police is not registering your case or any other work is not being done in prescribed time. Lokpal will have to get it done in a month’s time. You could also report any case of corruption to Lokpal like ration being siphoned off, poor quality roads been constructed or panchayat funds being siphoned off. Lokpal will have to complete its investigations in a year, trial will be over in next one year and the guilty will go to jail within two years.
7. But won’t the government appoint corrupt and weak people as Lokpal members? That won’t be possible because its members will be selected by judges, citizens and constitutional authorities and not by politicians, through a completely transparent and participatory process.
8. What if some officer in Lokpal becomes corrupt? The entire functioning of Lokpal/ Lokayukta will be completely transparent. Any complaint against any officer of Lokpal shall be investigated and the officer dismissed within two months.
9. What will happen to existing anti-corruption agencies? CVC, departmental vigilance and anti-corruption branch of CBI will be merged into Lokpal. Lokpal will have complete powers and machinery to independently investigate and prosecute any officer, judge or politician.
(This movement is neither affiliated nor aligned to any political party)
जन लोकपाल बिल क्या है ?
जन लोकपाल बिल क्या है ?
जस्टिस हेगड़े प्रशांत भूषण और अरविन्द केजरीवाल द्वारा बनाया गया यह विधेयक लोगों के द्वारा बेब साइट पर दी गई प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है | इस बिल को शांति भूषण , जे . एम . लिंगदोह , किरण बेदी , अन्ना हजारे आदि का भरी समर्थन प्राप्त है | इस बिल की प्रति प्रधान - मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को १ दिसम्बर को भेजा गया था |
1 ---इस कानून के अंतर्गत , केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा |
2 ----ये संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सर्कार से स्वतंत्र होगी | कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी या जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पायेगा |
3 -----भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमें लंबित नहीं रहेंगे | किसी भी मुकदमें की जांच या साल के भीतर पूरी होगी | ट्रायल एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता , अधिकारी या जज को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा |
4-----अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों के द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जाएगा |
5 ----- ये आम नागरिक की कैसी मदद करेगा ::: यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता , तो लोकपाल दोषी अफसर पर जुर्मना लगाएगा और वह जुर्मा शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर में मिलेगा |
6 -----अगर आपका राशन कार्ड , मतदान पहचानपत्र , पासपोर्ट आदि तय सीमा के भीतर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकतें हैं और उसे ये काम एक महीने के भीतर करना होगा | आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे सरकारी राशन की कालाबाजारी , सड़क बनाने में गुणवता की अनदेखी , पंचायत निधि का दुरूपयोग | लोकपाल को उसकी जांच एक साल के भीतर पूरी करनी होगी |
7 --- क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी ? ये मुमकिन नहीं क्युकी लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों नागरिकों और संवेधानिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा न की नेताओं द्वारा | इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी |
8 ------अगर लोकपाल में काम करने वाले भ्रष्ट पाए गये तो ? लोकपाल \ लोकायुक्तों का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा | लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जाँच अधिकतम दो महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा |
9 --- मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थओं का क्या होगा ? सीवीसी , विजिलेंस विभाग , सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ( Anti Corruption Deptt ) का लोकपाल को किसी जज , नेता या अफसर के खिलाफ जाँच करने व् मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी |
जस्टिस हेगड़े प्रशांत भूषण और अरविन्द केजरीवाल द्वारा बनाया गया यह विधेयक लोगों के द्वारा बेब साइट पर दी गई प्रतिक्रिया और जनता के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है | इस बिल को शांति भूषण , जे . एम . लिंगदोह , किरण बेदी , अन्ना हजारे आदि का भरी समर्थन प्राप्त है | इस बिल की प्रति प्रधान - मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को १ दिसम्बर को भेजा गया था |
1 ---इस कानून के अंतर्गत , केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा |
2 ----ये संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सर्कार से स्वतंत्र होगी | कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी या जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पायेगा |
3 -----भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमें लंबित नहीं रहेंगे | किसी भी मुकदमें की जांच या साल के भीतर पूरी होगी | ट्रायल एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता , अधिकारी या जज को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा |
4-----अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों के द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जाएगा |
5 ----- ये आम नागरिक की कैसी मदद करेगा ::: यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता , तो लोकपाल दोषी अफसर पर जुर्मना लगाएगा और वह जुर्मा शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर में मिलेगा |
6 -----अगर आपका राशन कार्ड , मतदान पहचानपत्र , पासपोर्ट आदि तय सीमा के भीतर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकतें हैं और उसे ये काम एक महीने के भीतर करना होगा | आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे सरकारी राशन की कालाबाजारी , सड़क बनाने में गुणवता की अनदेखी , पंचायत निधि का दुरूपयोग | लोकपाल को उसकी जांच एक साल के भीतर पूरी करनी होगी |
7 --- क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी ? ये मुमकिन नहीं क्युकी लोकपाल के सदस्यों का चयन जजों नागरिकों और संवेधानिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा न की नेताओं द्वारा | इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी |
8 ------अगर लोकपाल में काम करने वाले भ्रष्ट पाए गये तो ? लोकपाल \ लोकायुक्तों का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा | लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जाँच अधिकतम दो महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा |
9 --- मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थओं का क्या होगा ? सीवीसी , विजिलेंस विभाग , सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ( Anti Corruption Deptt ) का लोकपाल को किसी जज , नेता या अफसर के खिलाफ जाँच करने व् मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी |
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